ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਦੇਰੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਡੌਕੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਡੌਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਲਾਟਾਂ, ਬੋਸਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਡਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

600 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 68 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 600 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ PM ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ 

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੌਕੇਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।