"ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ": ਸਾਊਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਥੋਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਮੈਨੁਅਲ" (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਥੋਪੀਆਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾਮਿਸ ਮੁਸ਼ੈਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਮਿਸ ਮੁਸ਼ੈਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਇਥੋਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਫੋਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ "ਅਪਰਾਧ" ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 356 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 240 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, 71 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਥੋਪੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਕੀਲ ਤਾਹਾ ਅਲ-ਹਾਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੇਠ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਐਨਐਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।