ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ 6.5 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਿਬਰਲਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈੱਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.85 ਲੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਡੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨੋ ਡਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਏਟ’ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।