ਟੋਕੀਓ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਟੋਕੀਓ (ਬਿਊਰੋ) ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 10 ਲੱਖ ਯੇਨ (6 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ 700,000 ਯੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੇਨ (7,500 ਡਾਲਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਟੋਕੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ 10,000 ਲੋਕ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੋਕੀਓ ਦੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਤਾਮਾ, ਚੀਬਾ ਅਤੇ ਕਾਨਾਗਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਓ ਯੂਕੇ ਦਾ Short Term Visa, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 300,000 ਯੇਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,300 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ

2021 ਵਿੱਚ 1,184 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ 71 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 290 ਸੀ। ਸੰਖਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।