ਜਾਧਵ ਮਾਮਲਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਫ ਨਸੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਤਰਫਾ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।