ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰੋਮ (ਦਲਵੀਰ ਕੈਂਥ): ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਲਗਵਾਈ।ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ  ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 600 ਅਤੇ 1,500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ -'ਕੰਤਾਸ' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੁਆਕੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੁਆਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਸਨ ਪਰ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ ਲੁਆਕੇ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲੁਆਕੇ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।