ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਲੀ

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਜਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 'ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਸ਼ੇਖ ਜਾਰਾ 'ਚ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਿੰਸਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜੇਰਾ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਜਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਖ ਜਰਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਹੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਹੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।