ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ''ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ" ਅਤੇ "ਦੋਨੇਸਤਕ, ਖੇਰਸਨ, ਲੁਹਾਨਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਪੋਰਿਜ਼ਝਿਆ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 107 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ' (ਜਨਤਕ ਵੋਟ) ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 'ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 'ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ' ਪਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਰੂਸ ਨੇ ਫਿਰ "ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ" ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੂਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵੈਸੀਲੀ ਨੇਬੇਨਜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ "ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।