'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬੀਜਿੰਗ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2018-19 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 71,0000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 21,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 13 ਉਪਗ੍ਰਹਿ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ 17,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2009-10), 22,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2010-11), 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2011-12), 29,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2012-13), 22,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2013-14), 19,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2014-15), 19,301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2015-16), 19,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2016-17) ਅਤੇ 19,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2017-18) ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 239 ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ  ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ 2019: ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 4 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਐਮਬਾਰਗੋ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 95 ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੂੰ ਐਮਬਾਰਗੋ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰੀਖਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਹਬ ਵਿਚ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।