ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਫੰਡਿੰਗ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 'ਫੰਡਿੰਗ' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਭਾਰਤ! ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਬਰ ਐੱਸ. ਬਾਬਰ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ! 726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਨੰਦ ਪਲਾਂਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।