ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

Wednesday, Mar 11, 2026 - 08:44 PM (IST)

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ) : ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਮਿਰਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨਹੋਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਤਾਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ (ਹੱਥੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2014 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

 

 


author

Baljit Singh

Content Editor

Related News