ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਆਮਿਰ ਲਿਆਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ 19 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ 20 ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63ਏ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਐਮਐਨਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ : ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐਮ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।