ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ''ਬਰੀ'' ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। 'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 71 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (PML-N) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (PDM) ਨੇ  2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਚੀਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਏ.ਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਏ.ਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਏ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 

ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1999 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। NAB ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖਾਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 458 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ 285 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ NAO ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।