FATF ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਚ ਰਹੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ (ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗੇ੍ਰਅ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਚੋਂ 26 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੇ੍ਰਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੇ੍ਰਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ : ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਟਰੇਨ ਹਾਦਸਾ, ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2017 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਧੜੇ ਨੇ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੁੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।