ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਟਿਕਟਾਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਹਾਓ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 86.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਡਿਵਾਈਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਨ ਹਸਟੇਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਨੈੱਟਚੌਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵ ਯੋਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਹਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਹਾਓ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਦੋਂ ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।