ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ Facebook, Instagram ਤੇ TikTok; ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ!

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਹਮੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਮਰ-ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।