ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ) ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- UN 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ OIC ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 220 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,“ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। 

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।