ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਢੇ ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ
Monday, Oct 14, 2024 - 10:12 PM (IST)
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਵਰਟ ਰੌਸ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਹੇਬਰਟ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜੋਲੀ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਨ ਰੌਸ ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰਾਈਟਸ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਮ ਜੇਮਸ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਲ ਓਰਜੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਤਲਖੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ : ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਲਖੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
