ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੀਰਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਮਾਰਟਿਨ ਚੈਮਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਠੋਸ ਹਨ।ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- 'ਪੱਤਰ' ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ

ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਿਜ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।