ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ CAATSA ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਬਿੱਲ' ਪਾਸ

Friday, Jul 15, 2022 - 10:09 AM (IST)

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ CAATSA ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਬਿੱਲ' ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ CAATSA ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ' (CAATSA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.ਏ.) 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਨੋਵਾਵੈਕਸ' ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼' (ਆਈਸੀਈਟੀ) ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਣ। 

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ CAATSA ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।


author

Vandana

Content Editor

Related News