ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ! ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਬੱਬ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. (BNP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ BNP, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।