ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ''K ਵੀਜ਼ਾ'' ਬਣਿਆ ਬੁਝਾਰਤ; ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਆਰ

Friday, Oct 09, 2026 - 01:22 PM (IST)

ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ''K ਵੀਜ਼ਾ'' ਬਣਿਆ ਬੁਝਾਰਤ; ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਆਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'K ਵੀਜ਼ਾ' ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 'ਚੀਨ ਦਾ H-1B' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ K ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਿਜ਼ੀਸਿਸਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ K ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ! ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਥ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ (ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 18.9%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਲੀ' ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

K ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'R ਵੀਜ਼ਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ (2018 ਤੱਕ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।


 


author

Vandana

Content Editor

Related News