ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (OSAP) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਸ' (OPP) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ OSAP ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਡਿਟ (KPMG) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ OSAP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ OSAP ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ! ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ OSAP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਸੈਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ' (PGWP) ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ' (CIOT) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।