ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਿਊਯਾਰਕ—ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੱਧ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਲੀ ਜੈਲਰੰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 'ਚ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਬਲੈਡਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਾਇਲਮ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ।