2050 ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ 3.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ) : ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਟੀ ਖੋਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼ੋਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚ ਜਵਾਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚ ਜਵਾਰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉੱਚ ਜਵਾਰ ਰੇਖਾ (Projected High Tide Line) ਤਟੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ' ਦੇ ਸਕੌਟ ਏ ਕਲਪ ਅਤੇ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਐੱਚ ਸਟ੍ਰਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਸ਼ੋਧ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੇ 8 ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਵਾਰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 34 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 63 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।