ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 533 ਮੌਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਜਲੰਧਰ  (ਇੰਟ.)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 533 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ BSF ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,226 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 3 ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ

ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਸਫਲ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2022 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਿਲਾ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।