ਹੁਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਨਿਯਮ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਬਲਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਗਾਹਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਾਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੰਬਕਾਰ ਵਿਥਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਹਰ ਗਲਤੀ ਲਈ 1000 ਤੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।