ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ ਲਈ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਐਪ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਮ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈੱਬ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੌਗਆਉਟ ਅਤੇ ਰੀਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਯੂਪੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।