... ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ!

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - UPI ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਬਿਲੀਅਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। UPI ਸੇਵਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ CEO ਦਿਲੀਪ ਅਸਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜੇ 26 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ 
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, UPI ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। NPCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ UPI ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ-ਸਮਰਥਿਤ Super.Money, Navi, Bhim ਅਤੇ Cred ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ UPI ਐਪਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ UPI ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ  ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਲਗਭਗ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।