ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ੰਸ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। 

24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟੈਂਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ।