Google Maps ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਜਲੰਧਰ- ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੁਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ਲ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਏਰੀਅਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ  ( SVA) ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।  ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਗੂਗਲ  ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਵ ਦ ਮੈਪ  (http :  /  / savethemap.in)  ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ GIS ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਅਨਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ''ਚ ਵੱਡੀ ਈਮੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ''ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ , ਜੋ ਜਾਣੇ - ਅਨਜਾਣੇ ''ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਟਹਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।  ਕਨੂੰਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਭ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ । ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।