ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ID ਪਰੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ Facebook ਤੇ Instagram Accounts, ਕਾਰਨ...

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ -  ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ-ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (2025-26) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

KYC ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ KYC ਯਾਨੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Proof) ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ?
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ' ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :-

ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ
- ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਉਤਪੀੜਨ
- ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।

ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਏਆਈ (AI) ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ
- ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਏਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ (Privacy Issues)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।