ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਨਹੋਹਕ ਸੀ ਹੁਣ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਰਟਾ ਮੇਤਸੋਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2021 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਓਪਨ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਚੈਟਬਾਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਬਾਰਡ, ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।