ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ''ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ 12 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਪੋਲੋ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 'ਸੋਨਾ ਕਾਮਸਟਾਰ' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਇਕ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ 'ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ (21 ਮਾਰਚ 2025) ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 338 ਅਤੇ 340 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।