ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਲੋੜ : SBI ਇਕਨੋਮਿਸਟ
08/04/2021 12:55:53 PM
ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੌਮਯ ਕਾਂਤ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ.) ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
