ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਡਿਸਮਿਸ, ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 356 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 63-ਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 5690030 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 1756030 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ