ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਐ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਛਾਈ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 48 ਏਕੜ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ) ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 63 ਏਕੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

2012 ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਪਾਰਕ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ (ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੇਰੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ 'ਪੰਗਾ', ਹੋਇਆ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਫੇਫੜੇ ’ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਏਕੜ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਬਾਕੀ 48 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! NIA ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8