ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੀ. ਏ. (ਜਾਂ ਸੀ. ਏ. ਫਰਮ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਫਰਕ ਆਦਿ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 3.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 22.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਏ. ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੀ. ਏ. ਹੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਏ. ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਖੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇਜ਼ !

15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੱਕੀ
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਏ. ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ’ਤੇ ਹੈ ਮੋਟੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 120 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ 22.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀ. ਏ. ਫਰਮ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ 22.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਸੀ. ਏ. ਫਰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਟਿਆਲਾ: ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੈਣ, 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀ. ਏ. ਫਰਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਧੀਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਮਿਤ ਸਹਿਗਲ, ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਪਨ ਪ੍ਰਿੰਜਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਰੁਣ ਜਾਜ, ਸੰਦੀਪ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
 
For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711