ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਡਰਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ

Friday, May 09, 2025 - 02:58 PM (IST)

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਡਰਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 40-45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ 43.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024-25 ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ

ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਸਰਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
2016-17 ਵਿਚ ਦਾਰਾਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2.91 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ.) ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 1.89 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, 58709 ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ, 1296 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ 9912 ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2018 ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 3.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.94 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 41601 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਪੰਜਾਬ! ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੱਪੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਂ

ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ
2018 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ੍ਹ 3.25 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ : ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕਾ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਮੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ. ਟੀ. ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ DC ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

shivani attri

Content Editor

Related News