ਪ੍ਰੀ-GST ‘ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ : ਸੀ-ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗਾ ਮਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭਆਰੰਭ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਵਨ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਰਵੀਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-3 ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੈਟ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ, ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਕਰੋੜ ਤਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਵੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਾਹਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8