ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ’ ‘ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ’ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਗਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। 2011 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9.16 ਲੱਖ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 8.74 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 65 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।