ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂਖੋਹਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਟੀਆ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ ਮਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਲਾਈਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 6000 ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।