ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NRI ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ

7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਵਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟੈਂਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਕਦੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾ ਲਏ ਪਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹੁਣ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਇੱਛੁਕ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਂਡਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 9.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ, ਉਸ ਵਿਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਦਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਿਵਾਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ ਟੈਂਡਰ, ਆਉਣੇ ਹਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 33 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਲਾਨਾ 10.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ NRI ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ