ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 54.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਅਲਾਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਰਵਾਹਾ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 112000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਕੇਸ ਨੰ. 1- ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 90 ਏ/ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 588000 'ਤੇ 635000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 13.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਕੇਸ ਨੰ. 2- ਅਮਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਫਲੈਟ 87 ਏ/ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ 705000 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 761000 ਰੁਪਏ ਵਿਆ਼ਜ, 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 14.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰ. 3- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ 33 ਏ/ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 626000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦੇ 677000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 7000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1329000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਨੰ. 4- ਫਿਲੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫਲੈਟ 54 ਏ/ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 624000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ 674000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।