ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਏ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਹੋਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਗਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ

ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ, ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ' ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤਰਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ