ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣਾ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡਰੱਗ-ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਰੱਗ-ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 9779-100-200 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।