ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ, ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 303 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 9779-100-200 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।