ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟ-ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ.) ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਕਈ ਧਮਾਕੇ! ਕਈ E-Scooter ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2024 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2023 ਦੌਰਾਨ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 17,112 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 2023 ’ਚ 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ! ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 0.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਐੱਫ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 10,909 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 36,663 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8