ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, 20 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਸਕਿਆ ਨਿਗਮ, 15 ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੂ. ਸੀ. (ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮੌਤ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ