ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਰਿਆ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ 21.65 ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 21.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ! SBI ਦੇ ATM 'ਚ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ, ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਕੈਸ਼

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਈਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਤੇ ਗੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 21.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੋਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8